[ad_1]
संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले पूरक प्रश्नका लागि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई शुक्रवार पुनः बोलाएको छ।
यसअघि समितिमा बयानका लागि आएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय नेतामाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप र लाञ्छनाहरू लगाएका थिए।
समितिले आरोपित गरिएका कानुन व्यवसायीहरूसँग बिहीवार बयान लिएपछि जबरालाई पूरक प्रश्नका लागि बोलाउने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
“भोलि (शुक्रवार) उहाँ (जबरा)लाई पूरक प्रश्न सोधिन्छ। समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ। पूरक प्रश्न सोधिसकेपछि अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छौँ,” विष्टले भने।
विष्टले समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताए पनि संसद्को कार्यकाल आगामी साताको सुरुबाटै सकिने कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।
कानुन व्यवसायीको खण्डन
बिहीवार समितिमा आएका कानुन व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले उनीहरूमाथि लगाएका आरोपको व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गरेका थिए।
“निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले लगाएका आरोपको उहाँहरूले खण्डन गर्नुभयो,” सभापति विष्टले भने।
नेपाल बार असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल सहितका कानुन व्यवसायीहरूलाई समितिले बोलाएको थियो।
समितिमा बयानका लागि गएकामध्ये एक कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले आफूहरूको मर्यादामा आँच पुग्नेगरी आरोप लगाइरहँदा पनि समितिले जबरालाई नरोकेको भन्दै गुनासो गरेको बताए।
“अरूको मर्यादामा आँच पुग्नेगरी अभियोग लगाउँदा पनि समितिले नरोक्नु गलत भयो। यस्ता आरोप प्रमाणित हुन् होइनन् जिरह गर्न पाउनुपर्छ र कसैले गाली बेइज्जती मुद्दा लगाउन चाहेमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ,” उनले भने।
अर्का कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले आरोपबारे आफूहरूले आफ्ना धारणा समितिमा राखेको जानकारि दिए।
पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू गएनन्
तस्बिर स्रोत, Pramod Shah/FB
कतिपय कानुन व्यवसायीको नाम नै किटेर जबराले न्यायाधीशमा कोटा मागेको, मुद्दा जिताइदिन भनेको र मुद्दाको पक्षमा निर्णय लिन दबाव दिएको आरोप लगाएका थिए।
जबराले आरोपित गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि बिहीवारै समितिमा बोलाइएको थियो।
समितिले बोलाएका चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त पत्र लेख्दै समितिमा उपस्थित हुन नसकेको जवाफ पठाएका छन्।
पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले ले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्न समेत चुनौती दिएका छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिलाई लेखिएको पत्रमा उनीहरूले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर छलफल गर्न नसक्ने समेत दाबी गरेका छन्।
यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाए पनि न्यायाधीशहरूले समितिमा आउन नमिल्ने जबाफ फर्काएका थिए।
[ad_2]
