चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि उत्पन्न परिस्थितिको “उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने” संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले सरकार तथा नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले समाधानका लागि गर्न सक्ने कार्यबारे सुझाव पनि दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।

संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको दिन शनिवार उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

उक्त प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था बनेपछि जबराले आइतवार “सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्कने” तयारी गरेका थिए।

तर सरकारले उनको प्रयास रोक्न सर्वोच्च अदालत र राणाको निवासमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो।

राणले उक्त घटनालाई लिएर आफूलाई “नरजबन्द”मा राखिएको बताएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उक्त घटनाबारे जबराकै निवासमा गएर त्यसबारे जानकारी लिएको थियो।

त्यसपछि आयोगले वक्तव्यमार्फत् “जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउने” जनाएको थियो।

आयोगले भनेको थियो, “यसप्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। अत: संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।”

संविधानका जानकारबीच वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले जबराविरुद्ध निलम्बन जारी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा फरकफरक मत देखिएका छन्।

कतिपयले वर्तमान संसद्ले अघि बढाइसकेको प्रक्रिया अब चुनावपछि बन्ने संसद्‌ले स्वामित्व लिने भएकाले जबराको निलम्बन जारी रहेको बताइरहेका छन्।

यद्यपि अन्य कैयौँका भनाइमा संवैधानिक रूपमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको यस्तो प्रस्ताव चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने अवस्था देखिँदैन।

जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य “महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन संसद्‌मा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा” आगामी संसद्ले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउँछन्।

त्यसैले उनको निलम्बन जारी रहेको र उनी आफ्नो काममा फर्कन नसक्ने शाक्यको तर्क छ।

तर संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार विपिन अधिकारी “महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा” नयाँ संसद्‌ले त्यसलाई ग्रहण गर्ने “कानुनी आधार र संवैधानिक व्यवस्था” नभएको बताउँछन्।

उनी “महाअभियोगसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको”मा जोड दिन्छन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि अहिलेको संसद्‌ले अघि बढाएको प्रक्रियालाई नयाँ संसद्‌सँग जोड्ने आधार नभएको ठान्छन्।

एकजना पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी चाहिँ जबरामाथि आरोप पुष्टि नभए पनि “संसदीय समितिले ९ वटा आरोप लगाएकाले” उनी काममा फर्कन खोज्नु नहुने बताउँछन्।

“संसद्ले उनलाई चोख्याएको होइन। नौ-नौ वटा आरोप लगाएको छ त्यसैले संसद्‌ अधिवेशन सकिए पनि त्यो आरोप कायम रहन्छ,” उनले भने।

“उनलाई महाअभियोग लगाउन फिट भनिएको छ। आफ्नै सहयोगी न्यायाधीश, वकिल र नेपाली जनताबाट विश्वास गुमाइसकेका हुनेले उनी सर्वोच्च जानु हुँदैन।”

केसीका भनाइमा जति ठूलो पद त्यति नै धेरै दायित्व हुने भएकाले पनि राणले सर्वोच्च फर्कन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।

यद्यपि उक्त प्रकरणले नेपालको संविधान र न्यायप्रणालीलाई नै कमजोर पारेकाले त्यसको “तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने” उनको मत छ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका भनाइमा अहिलेको परिस्थितिको समाधानका लागि सरकार, जबरा, बार एसोसिएसन वा सभामुखले भूमिका खेल्न सक्छन्।

त्यसका लागि उनीहरूले गर्नसक्ने विभिन्न कामहरू रहेको विज्ञको भनाइ छ।

जबरा र सरकारले कोही मध्यस्थकर्तामार्फत् समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने कतिपयको भनाइ छ।

यद्यपि पछिल्ला गतिविधिले त्यस्तो सम्भावना कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्व न्यायाधीश अहिलेको परिस्थिति साम्य पार्ने तीन उपाय देख्छन्:

उनका भनाइमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभए पनि संसद्को कार्यकाल हुँदाहुँदै कैयौँ अध्यादेश ल्याइसकिएकाले यो विशेष परिस्थितिमा समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ।

त्यस्तै कुनै रिट परेमा त्यसले पनि राणा सर्वोच्च अदलत जान पाउने वा नपाउने निर्क्यौल हुनेछ।

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार अधिकारीका नजरमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कुरा पनि उपयुक्त होइन।

“एउटा व्यक्तिलाई छेक्न त्यसरी अध्यादेश ल्याउन थालियो भने देशको न्याय व्यवस्थाको हालत के होला?” उनले भने।

उनी दलहरू तथा संसद्‌ले समय हुँदाहुँदै निर्णय नदिँदा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन्।

उनी अहिलेका लागि समाधानको एउटै विकल्प देख्छन्: ‘संसद् सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने।’

“अहिलेको संसद्‌ले दिएको प्रतिवेदनलाई आगामी संसद्‌ले स्वामित्व ग्रहण गर्दैन। अहिले आधा भएका सबै कामहरू आगामी संसद्‌ले सुरुदेखि थाल्छ भने यसलाई कसरी स्वामित्व लिन्छ र?”

“त्यसमाथि अर्को प्रतिनिधिसभा गठन हुने बेलासम्म उनको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसैले जसरी उनलाई संसद् सचिवालयले निलम्बनको पत्र पठाएको थियो अब त्यसैगरी उनले फुकुवाको पत्र लिने वा पठाउन लगाउने एउटा बाटो छ।”

तर त्यसका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अधिकारी बताउँछन्।

उनी अहिलेको गाँठो फुकाउन जबराले पनि निलम्बन फुकुवाको पत्र नलिइकन सर्वोच्च अदालत काममा फर्कने अडान लिन नपाउनेमा जोड दिन्छन्।

त्यस्तै राज्यले पनि कसैको हिडँडुल वा आवतजावत नै रोक्ने कार्य गर्नु आधारभूत मानवअधिकार र मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको उनको मत छ।

जबराले आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको बताएपछि बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा आइतवार कानुनमन्त्रीले उनलाई सुरक्षा दिइएको तर नजरबन्दमा नराखिएको बताएका थिए।

यसैबीच नेपाल प्रहरीलाई उदृत गर्दै उनको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरीको सङ्ख्या घटाइएको खबरहरू पनि आएका छन्।

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले “संवैधानिक रूपमा महाभियोग टुङ्गो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने” बताएका छन्।

उनले आइतवार बीबीसीसँग भने, “यदि फर्किने हो भने जसरी उहाँलाई संसद्‌बाट निलम्बनको पत्र गएको थियो त्यसैगरी फुकुवाको पत्र लिएर जानुपर्छ।”

जबरालाई संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ले रोक लगाएको उनको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले महाभियोगको औचित्य सकिएको जबराको तर्कको खण्डन गर्दै कोइरालाले भने, “यो प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि सकिए पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको स्वामित्व लिएर त्यसबारे छिनोफानो गर्छ।”

यद्यपि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै “दर्ता गरेर पारित नगरेपछि” जबराविरुद्धको महाअभियोगको अर्थ नभएको बताएका छन्।

उनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभइ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले “जबराले सफाइ पाएको” र त्यो “सत्तापक्षले नै सफाइ दिएको” दाबी गरेका थिए।