चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महाभियोग समितिमा ‘उपस्थित हुन नमिल्ने’, संसदीय समिति के भन्छ?

कामु प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीसहरूलाई बिहीवार बिहान संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित हुन भन्दै बुधवार पत्राचार गरिएको थियो। 

जसको जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा त्यहाँ “उपस्थित हुनु, र निजसँग सोधपुछ, सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनिय नहुने” भन्दै “उपस्थित हुन नमिल्ने” जनाएको छ।

सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित ‘जानकारी पत्र’मा त्यस्तो जनाइएको हो।

बिहीवार छलफलका लागि बोलाइएकोमा आफूहरू नआउने भनेर सर्वोच्चले संसदीय समितिलाई पत्राचार समेत गरिसकेको बताइएको छ। 

न्यायाधीशहरूको उक्त निर्णयबारे बिहीवार तय गरिएको बैठकमा थप छलफल हुने महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद रामबहादुर विष्टले बीबीसीलाई बताए। 

“बोलाउनै नपाइने त कसरी होला बोलाउन त सकिने थियो,” उनले भने। 

“आउँदा गाह्रो रहेछ भनेर उहाँहरूले नआउने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मैले पनि सुनेँ। अब उहाँहरू आउनु भएन भने त्यही ढङ्गबाट हामी अघि बढ्छौँ।” 

तर, न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बयानका लागि बाध्य गराउन नसकिने उनले बताए।

“उहाँहरूले नआउने कुरा गरेपछि त्यसलाई हामीले स्वीकार्न पर्यो नि!,” विष्टले भने।

समितिले गरेको आग्रह न्यायाधीशहरूका लागि बाध्यकारी नहुने काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

अदालतको निर्णय स्वाभाविक र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा नै रहेको उनको दाबी छ।

“त्यो स्वाभाविक निर्णय नै हो,” अधिकारीले भने।

“किनभने सर्वोच्च अदालतले न्यायिक स्वतन्त्रताको रोहमा त्यस्ता किसिमका आरोपहरूलाई उपस्थित भएर खण्डन गर्ने वा नगर्ने वा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने वा गरेका कारणबाट अदालतलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भनेर विचार गरेर त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने हो।”