प्रतिनिधिसभा: अधिवेशन अन्त्यसँगै आयुबारेको अन्योल पनि अन्त्य भयो?

तर सत्ताधारी दलका कतिपय नेताहरूले प्रतिनिधिसभाका कतिपय विधायीकी कामहरू बाँकी रहेका कारण केही दिन प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखिराखेका छन्।

शुक्रवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शनिवार मध्य रातीबाट प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपनि कार्यकालबारेको अन्योल जीवित देखिन्छ।

दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा विचाराधीन रहँदा प्रतिनिधिसभाको आयुलाई लिएर मतभेद देखिएको हो।

आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको छ।

संविधानमा समय अगावै विघटन गरिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख छ। माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल भने निरन्तर रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कुनै हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको खण्डमा समेत प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको पद तत्कालै नजाने व्यवस्था छ।

तर प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्ममात्रै सभामुख र उपसभामुख उक्त पदमा बहाल रहने संविधानको धारा ९१ को ६ (क) मा उल्लेख छ।

कतिपयले सभामुख र उपसभामुखको मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्ममात्रै परिकल्पना गरिएकाले त्यसपछि प्रतिनिधिसभा जीवित रहन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

हालै सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनको मितिपछि पनि लम्ब्याउने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो।

त्यस बेला उसले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका सदस्यको पद सोही सभाका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन पत्र पेस हुने मिति भन्दा पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गरिनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको थियो।

सबै क्षेत्रबाट विरोध भएपछि सरकार आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेको थियो।

तर अहिले आएर फेरी सत्तापक्ष दल र विपक्षी दलबीच प्रतिनिधिसभालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्नेबारे मतभेद देखा परेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेता वर्षमान पुन भन्छन्, “अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै संसद् स्थगित भएको छ। यसले संसद्ले गर्ने काम सामान्यतया गर्दैन तर कार्यकाल बाँकी छ।”

निर्वाचन लड्ने सांसदको पद रिक्त हुने तर नलड्नेहरूको पद कायम रहने उनको तर्क छ।

शुक्रवार आफ्नो दलको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसँगको बिदाइ बैठक नै आयोजना गरेका थिए।

अहिलेको कार्यकालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेका सांसदहरूलाई उनले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए।

एमालेका नेता खगराज अधिकारीले बीबीसीसँग भने, “मनोनयन पत्र दुई गते दाखिला हुने भएपछि हाम्रो संसदीय मूल्य मान्यता र हिजोको संसदीय परम्परा यी सबैको आधारमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो। भोलि राति १२ बजेपछि अब हामी संसद्‌मा जाँदैनौँ।”

उनले सरकारले संसद्लाई निरन्तरता नदिने विश्वास आफूले लिएको बताए, “यदि सरकारले संसद्लाई राख्यो भने हामी सांसदको हैसियत प्रयोग गर्दैनौँ।”

सरकारको सिफारिससँगै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपनि कार्यकाल अन्त्य नभए संसदीय समिति क्रियाशिल हुन पाउँछन्।

माओवादी केन्द्रका एक जना नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “संसद्‌मा केही विधेयकहरू टुङ्गिइसकेको छैन। तर अधिवेशन अन्त्य भएपछि त अब अर्को अधिवेशन डाक्ने कुरा भएन।”

निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूची सच्याएर पेस गर्ने अन्तिम मिति मध्य असोजसम्म दिएकाले कार्यकालको अवधिको आधिकारिक समय त्यसलाई मानिनुपर्ने उनको मत छ।

निर्वाचन आयोगको समय तालिका अनुसार असोज २ गते दलहरूले पेस गरेका समानुपातिक प्रणालीका बन्द सूचीलाई संशोधन गरी पेस गर्ने मिति असोज १० गतेदेखी १६ गतेसम्म निर्धारण गरिएको छ।

दुवै सदनले अनुमोदन गरेको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक संविधानले तोकेको समय सीमा अनुसार आगामी असोज ४ गतेभित्र राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यस बाहेक संसदीय समितिमा विचाराधीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगसँग पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई कतिपयले जोडेर हेरेको पाइन्छ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रवार अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा पेस गरिएका बन्द सूची कायम नरहने सूचना जारी गरेको छ।

उक्त निर्णयको अर्थ लगाउँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, “अब आइतबार बन्द सूची सङ्कलन गर्ने भएकाले आयोगले दुई वटा बन्द सूची राख्न पनि मिलेन। त्यही भएर दलहरूसँगको सहमति र राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले गरेको अनुरोध समेतलाई ध्यानमा राखेर असोज १ गते राति १२ बजेसम्मलाई मात्रै त्यो सूची राख्ने भनेको हो।”

तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा मौन रहने नीति आयोगले लिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले थपे, “आयोगले सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने हो। संसद्को कार्यकाल तोक्ने क्षेत्राधिकार आयोगसँग छैन। अवधिका बारेमा या संसद् बोल्नुपर्छ या मुद्दा विचाराधीन रहेको भनिएको सर्वोच्च अदालत बोल्ने हो।”

उनले कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारेका कतिपय संवैधानिक र कानुनी पाटाबारे सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।