बालेन शाह: टुकुचा वरपर खाली गराउने महानगरको योजना साकार पार्न यस्ता छन् तगारा

के कुनै खोला बिलाउँछ? या कुनै खोला नक्सामा नभेटिन सक्छ?

सुन्दा आश्चर्य लागे पनि सरकारी कागजमा त्यस्तो भएको हुनसक्ने जबाफ पाएका थिए काठमाण्डू उपत्यकाको विकास प्राधिकरणमा लामो अनुभव हासिल गरेका भाइकाजी तिवारीले।

करिब १० वर्ष अगाडि जतिखेर उनी प्राधिकरणमा काठमाण्डू जिल्ला आयुक्त थिए त्यतिखेर आफूले नापी विभागलाई सहरभित्रको टुकुचा खोला कहाँ हो यकिन गर्दिनुपर्‍यो भनेर सोध्दा पाएको जबाफ उनले सम्झिए।

“नापिबाट जबाफमा नाप्दाखेरि नदेखिएको हुँदा खोला यकिन गर्न नसकिएको भनेर लेखेर आयो,” उनले भने।

काठमाण्डू उपत्यकामा बग्ने अधिकांश नदीनालाको उद्गम उत्तर शिवपुरी जलाधार क्षेत्र रहेको छ।

काठमाण्डू महानगरको मध्य भाग हुँदै बग्ने टुकुचाको नामबाट बढी चिनिने ईच्छुमती खोला सहर पसेपछि कतै देखिन्छ भने कतै बिलाउँछ।

ठाउँठाउँमा यस खोलालाई ढल छोपेको झैँ छोपेर त्यसमाथि संरचना बनेका छन्।

“टुकुचामा अतिक्रमण हुन थालेको राणाकालदेखि नै हो। नारायणहिटीको पर्खालभित्रबाट भूमिगत बनाएर ढलकै रूपमा निकालेको छ,” तिवारीले भने।

नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रदेखि दबिएको खोला एकैचोटि कमलादीनेर काठमाण्डू प्लाजापछाडि देखा पर्छ।

त्यसपछि पनि कतै देखा पर्ने त कतै छोपिएको अवस्थामै बहेर टुकुचा थापाथलीस्थित कालमोचन घाटमा पुगेर बाग्मतीमा मिसिन्छ।

दबिएका ठाउँमा टुकुचालाई मुनि पारेरै ठूल्ठूला भवन बनेका छन् भने देखा परेका ठाउँमा समेत छेउछाउमा व्यापक अतिक्रमण गरिएको छ।

काठमाण्डूका सांसद तथा पूर्व शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरका अनुसार टुकुचा खोलाको ९० प्रतिशत भाग अतिक्रमित छ।

“सरकारी कलेजहरूदेखि लिएर विदेशी नियोग अनि निजी व्यापारिक कम्प्लेक्सले ठाउँठाउँमा यसको अतिक्रमण गरेका छन्,” उनले भने।

आफू मन्त्री हुँदा उनले टुकुचाको पूरै क्षेत्रको अभिलेखिकरण गर्न ड्रोनबाट भिडिओ खिचाएर रेकर्डमा राखेको बताए।

“ईच्छुमती भनेको काठमाण्डूको मध्य सहरको जीवनरेखा हो।”

दशकौँअघि आफूले देखेको टुकुचा खोलाबारे सम्झँदै पाका पत्रकार भैरव रिसालले त्योबेला पुतलीसडकमा टुकुचाको दायाँबायाँ खेत भएको अनि मानिसहरूले त्यहाँको पानी समेत पिउने गरेको बताए।

“टुकुचा पश्चिममा तरकारी खेती हुन्थ्यो भने टुकुचा पूर्व धान खेती हुन्थ्यो। किसानहरूले खाजा खानेबेला त्यहीँकै पानी खान्थे। तर क्रमश: नारायणहिटी दरबार देखिनै अतिक्रमण हुन थाल्यो। हुनेखाने वर्गले टुकुचालाई छोपेर त्यसमाथि नै घर बनाउन थाले,” रिसाल भन्छन्।

“टुकुचामा अतिक्रमणको पनि चरम दुरुपयोग भएको छ।”

टुकुचाको बेहाल भएको दशकौँ भइसके पनि सरकारले बल्लतल्ल २०६४ सालको मंसिर १ गते खोला छोप्न पाइँदैन भन्ने नियम ल्याएको तिवारी बताउँछन्।

“२०६४ सालको मंसिर १ गतेको मापदण्डअनुसार टुकुचा खोलाको नापि नक्शामा भएको खोलाको किनारबाट ४ मिटर छाडेर मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ,” उनले भने।

तर त्यो अगावै टुकुचा क्षेत्रमा पर्याप्त अतिक्रमण वा निर्माण भइसकेका छन्।

तीमध्ये केही ठूला संरचना निर्माण तथा डिजाइनमा सामेल इञ्जिनियरिङ् क्षेत्रका साथीभाइसँग तिवारीले खोजीनीति गर्दा त्यहाँ टुकुचाको साबिकको ढलक्षेत्रलाई दोबर तेबर फराकिलो ठाउँ दिएर खोला बढ्दा पनि घरलाई असर नपर्ने अनि खोला पनि नथुनिने गरी बनाएको भन्ने जानकारी दिएको उनले सुनाए।

त्यस्ता संरचना बनाउँदा खोलामाथि गुम्बज बनाएर दायाँबायाँ पिलर उठाएर अथवा सियरवाल उठाएर बनाइएको हुनसक्ने बताइन्छ।

“इञ्जिनियरिङ् उपाय अपनाएर यसो गर्दा अरू समस्या नहुनसक्छ तर खोला थुनिने अवस्था आयो भने ठूलै आपत् पर्नसक्छ।”

काठमाण्डू महानगरपालिकाले साउन १२ गते निकालेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिने अवधि बितिसकेको छ।

तर त्यसमा भनिएजस्तो नियमानुसार कारबाही थालिहाल्न भने अहिले महानगर हिच्किचाइरहेको सङ्केत मिल्छ।

“यो विषयमा भूमिसुधार, नापि अनि महानगर तीनवटा निकाय जोडिएको हुनाले तीनै निकायसँग समन्वय गरेरमात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो,” महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बीबीसीसँग भने।

उनले तीनवटै निकायले गरेका हुनसक्ने गल्ती कमजोरीबारे व्याख्या गर्दै भने, “नापिले किन टुकुचा नदेखिने गरिकन नापि नक्शा निकाल्यो, भूमिले कसरी टुकुचा जस्तो खोलालाई जमिन देखायो अनि महानगरले खोला भनेर जान्दाजान्दै कसरी नक्शा पास गर्‍यो?”

तर उनले यो विषय यतिकै नसेलाउने बरु सबै निकायसँग समन्वय गरेर सुल्झाउने बताए।

उनले महानगरले साउनमा निकालेको सूचनामा निश्चित खण्डको मात्र कुरा उल्लेख भएपनि उसको उद्देश्यचाहिँ टुकुचाको समग्र क्षेत्रलाई नै व्यवस्थित पार्नु रहेको पनि प्रस्ट्याए।

महानगरका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार तीनवटै निकाय बसेर गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउनु सबभन्दा जरुरी छ।

“यदि तीनवटै निकायको गल्ती नभएको पाइएमा र घरधनीको मात्र गल्ती पाइएमा भत्काउने कुरा हुन्छ। तर नीतिगत कमजोरी भएको रहेछ र घरधनीले नियमसङ्गत बनाएको रहेछ भने त यसै भत्काउन मिलेन। त्यतिखेर घरधनीलाई नै क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउने कुरा होला,” उनले भने।

“जे होस् महानगरको उद्देश्य चाहिँ टुकुचालाई टुकुचानै रहन दिनु पर्‍यो भन्ने हो।”

शहरी योजना तथा व्यवस्थापनका विज्ञ भाइकाजी तिवारीको पनि भनाइ उस्तै छ।

“महानगरले हटाउने हो भने त पहिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो नि किन पहिले नक्शा पास गरेर दिएको। खुरुखुरु नक्शा पास गर्ने अनि अहिले अतिक्रमित भनेर कहाँ पाइयो,” उनले भने।

त्यसो गर्ने हो भने लगानी भने दशौँ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नसक्ने देखिन्छ।

सांसद रामवीर मानन्धर राज्यले कम्मर कसेर अठोट गर्ने हो भने स्रोतले बाधा नपार्ने ठान्छन्।

“कतिपय देशले समुद्रमाथि शहर बसाएको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले चाहने हो भने गर्न सकिन्छ,” उनले भने। उनले पनि ‘नियमसङ्गत’ संरचना बनाएकाहरूको हकमा क्षतिपूर्ति दिएर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

“त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले अतिक्रमणको वर्गीकरण गर्ने, अनधिकृतहरूलाई भत्काउने, ठूला घरहरूलाई व्यवस्थित रूपले भत्काउने जस्ता काम गर्ने हो भने टुकुचा क्षेत्रलाई शहरको बीचमा कोरिडरमा मात्र परिणत गर्ने छैन कि त्यहाँ ठाउँठाउँमा व्यवस्थित पार्किङ्क स्थलपनि बनाउन सकिनेछ,” उनले भने।