धानकाे समर्थन मूल्यका लागि ४ बुँदे सहमति आजदेखि कार्यान्वयन

0
115
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

कार्तिक १२ गते ,
कपिलवस्तुमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि सामुहिक पहल गरिएको छ ।

जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकास र धानको उचित मूल्य व्यवस्थापनगर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा  समन्वय बैठक  सम्पन्न भएकाे छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा ४ बुँदे सहमती एवम् निर्णयहरु समेत गरिएको छ । बैठकको मुख्य उद्देश्य कृषक र व्यवसायीहरु बीच सहकार्य गर्दै धानको बजारिकरणमा आएका समस्याहरुको बारेमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने, “धानको मूल्य निर्धारण र उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ । कृषकहरुको परिश्रमलाई सम्मान गर्नका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुको साथै बजारमा उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्नका लागि  यो पहल गरेका छाैं ।”

(४ बुँदे सहमती एवम् निर्णयहरु यस प्रकारका छन्)
१. आजको समन्वय बैठकमा यस जिल्लाका कृषकहरुले उत्पादन गरेको मुख्य वाली धान र यसको बजारीकरणका विषयमा सदा झै कृषक र व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको समस्या र सो को उचित संबोधनका सम्बन्धमा सहभागीहरु बिच विस्तृत छलफल गरियो।

२. कृषकले धान बिक्री गर्ने क्रममा पल्लेदारीको नाउँमा प्रति क्वीन्टल रु. २०/-, बोराको नाउँमा प्रति क्वीन्टल आधा के.जी. र खर्चको नाउँमा १.५ के.जी. सम्म धान दिनु तिर्नु परेको कारण मर्कामा परिरहेको भन्ने प्राप्त जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी जिल्लाका स्थानीय तहले अग्रसरता लिई स्थानीय गल्ला व्यवसायी/उद्योग वाणिज्य संघ/ उद्योग व्यापार संघ चेम्बर अफ कमर्शसंगको समन्वयमा कृषकसंग अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने तथा नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने।

३. कतिपय व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता नगरी वा इजाजत पत्र नलिई धान लगायतका विभिन्न कृषि उपजहरु खरिद बिक्रि गर्ने गरेको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी त्यसको सबै पक्षबाट अनुगमन गरी त्यस्तो गैरकानूनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने।

४. उपरोक्त निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तथा सम्बन्धीत स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग व्यापार संघ, चेम्बर अफ कमर्श र सरोकारवाला निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी सो को जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अविलम्ब गराउने।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीले जिल्लाका कृषकहरुको समस्याहरु उजागर गर्दै भने, “हामीले उत्पादन गरेका धानको उचित मूल्य पाउन नसक्दा कृषकहरु हतोत्साही भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र स्थानीय निकायबाट सहकार्यको आवश्यकता छ ।” उनले मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनको पाटोलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
बैठकमा  कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भाष्कर पौडेल, चेम्बर अफ कमर्श कपिलवस्तु अध्यक्ष महादेव पोखरेल, उद्योग ब्यापार संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष खिमानन्द पौडेल , तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मी , कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश बहादुर क्षेत्री, लगायत जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुखहरुकाे  उपस्थिती रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here