चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् निलम्बित प्रधानन्यायाधीश, सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप

सरकारका एक मन्त्रीले महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने तर्क गर्दै उनलाई नजरबन्द गरेको नभई बरु सुरक्षा दिइएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुराकानी गर्दै जबराले शनिवार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दाबी गरेका छन्।

“सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र त्यसभित्रै महाभियोगको प्रस्ताव पनि पर्ने भएकाले म आजदेखि आउँछु भनेर प्रशासनलाई खबर गरेँ,” उनले भने, “म जानलाई तयार भएर बसेको थिएँ।”

“त्यसपछि गृह प्रशासनले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्किन नदिनू’ भनेर मेरो गेटैमा ल्याएर प्रहरीहरू राखिदिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले मेरो अवस्था नजरबन्दको हो।”

उनले आफू आइतवार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत जान तयार भएर बसेको अवस्थामा आफूलाई निवासबाट बाहिर निस्कन नदिइएको बताए।

उनले भने, “देशको प्रधानन्यायाधीश र नागरिक पनि हुँ नि म त! त्यसले गर्दा हिँडडुल र बोल्न… विचार गर्न पाउने मेरो मौलिक हो। तर उहाँहरूले नजरबन्दमा राख्ने व्यवहार गर्नुभयो त्यो गैरकानुनी हो, गैरसंवैधानिक हो।”

उनका अनुसार सरकारले उनलाई दिएको सुरक्षा पनि फिर्ता लिएको छ।

जबराले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महाभियोग आगामी चुनावबाट आउने प्रतिनिधिसभामा नसर्ने बताए।

“संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन र त्यसलाई मान्दिन भन्नु भनेको अराजकता हो,” जबराले भने।

उनले सरकारको व्यवहारले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाए।

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले जबरा अब “संवैधानिक रूपमा महाभियोग टुङ्गो नलागेसम्म उहाँ सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने” बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यदि फर्किने हो भने जसरी उहाँलाई जसरी संसद्‌बाट निलम्बनको पत्र गएको थियो त्यसैगरी फुकुवाको पत्र लिएर जानुपर्छ।”

जबरालाई संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ ले रोक लगाएको उनको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले महाभियोगको औचित्य सकिएको जबराको तर्कको खण्डन गर्दै कोइरालाले भने, “यो प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि सकिए पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको स्वामित्व लिएर त्यसबारे छिनोफानो गर्छ।”

संसद्‌ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिवार अबेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर शनिवार साँझ नै जबराले आइतवारदेखि आफू “सर्वोच्च अदातलको नियमित काममा फिर्कने” सूचना अदालत प्रशासनलाई दिएका थिए।

आइतवार प्रकाशित पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूले सोही विवरणका समाचारहरू प्रकाशन गरेका थिए।

जबरा सर्वोच्च अदालतमा नियमित काम गर्नेगरी फर्कने विवरण आएसँगै कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गर्ने जनाएको थियो।

त्यससँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा आइतवार बिहानैदेखि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।

महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाए पनि यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाटै सकिएको छ।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परे र उक्त महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भयो।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति बनाए।

उक्त समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका गरी कुल ११ जना सदस्य तोकिएका थिए।

चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन।

महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो।

उक्त समितिले आपसी छलफल, जबरासँग बयान र पूरक बयान समेत लिएर शनिवार अबेर सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

तर उक्त समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्न सकेन। बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो।

उक्त समितिमा रहेका प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले फरक मत राखेको जनाएका छन्।

उनीहरूले “महाभियोगका लागि प्रमाण सङ्कलनका लागि समय” नदिइएको र संविधानअनुसार उक्त समितिलाई तीन महिनासम्म काम गर्न नदिइएको उल्लेख गरेका छन्।

महाभियोग सिफारिस समितिले चाहिँ बहुमतका आधारमा नौबुँदे आधार दिँदै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

सत्ताधारी दलका छ सदस्यको बहुमतका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको छ।

समितिले उनले गरेका फैसलादेखि समितिलाई दिएका बयानसम्मलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा पत्नीको हत्यामा दोषी प्रमाणित भूतपूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेका लगायतका कुरलाई महाभियोगको आधारका रूपमा समितिले सिफारिस गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले अब चुनावपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभामा अहिलेको महाभियोग प्रस्ताव सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक कानुनका जानकारबीच मत फरक रहेको पाइन्छ।

कानुनमन्त्री कोइरालाले “महाभियोग समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई पेस गरिसकेको अवस्थामा अब आगामी संसद्‌ले त्यसको स्वामित्व लिने” बताएका छन्।

संविधानले पनि त्यस्तै परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ।

कानुनमन्त्रीकै तर्कमा बल पुर्‍याउनेगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि आगामी प्रतिनिधिसभाले “अब बाँकी काम पूरा गर्न पाउने” बताउँछन्।

यद्यपि एकजना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल चाहिँ आगामी संसद्‌मा उक्त प्रस्ताव सर्ने सम्भावना नभएको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “यो प्रतिनिधिसभाबाट नयाँमा सर्नका लागि त्यस्तो सर्ने कडी त हुनुपर्‍यो। यहाँ त्यो कडी नै छैन। संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यसो भन्दैन।”