भालुवाग्ङ ,कात्तिक २४
कपिलबस्तु जिल्लाका पालिका उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिका सयोजक तथा सदस्यहरुका लागि नृतित्व बिकास सशस्तीकरण तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धि २ दिने कार्यशाला गोष्ठी सनिवार भालुबाङमा सुरु भएको छ । उनिहरुले सम्पादन गर्ने न्याय सम्पदानमा आइपर्ने समस्या र समाधानको बिषयमा सहजीकरण गराइएको छ । कपिलवस्तु जिल्ला समन्य समितिको आयोजना तथा कालिका स्वावलम्बन न्सामाजिक केन्द्र आधारभुत स्वास्थ्य परियोजना कपिलवस्तुको सहयोगमा सो कार्यशाला सुरु भएको हो ।सो गोष्ठीला प्रमुख न्यायाधीश बक्ता तिल प्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार ,विवाद निरुपणको अधिकार ,मेलमिलापको माध्यमवाट,विवाद निरुपणको अधिकारवारेका सहजीकरण गराएका थिए ।उनले क्षेत्र अधिकारको प्रयोगको कानुनी सिमावारेमा देश तथा अन्य देशको कार्यशैलीवारेमा जानाकारी गराएका थिए ।उनले न्यायिक समितिले कतै कानुनले गर भनेको काम नभएको कहि अधिकारले दिएको भन्दा बढी कानुन प्रयोग गरेको र कहि न्यायीक समितिले गरेको निणय जिल्ला अदालतले बदर गर्ने जस्ता कार्यहरु भएको बताए ।उनले सबै न्यायीक समितिलेका सयोजक तथा सदस्य स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अध्यान गर्न आग्रह गरे ।आइतबार सम्म चल्ने सो गोष्ठीमा प्रमुख प्रशिक्षण उच्च अदालत तुल्शिपुरका ,बुटवल इजलासका माननिय न्यायाधीश तेजेन्द्र प्रसाद सापकोटा ,जिल्ला अदालत पाल्पाका न्यायाधीश दल बहादुर केसी ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परीषद कार्यालय सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद थापा,इन्द्रेणी ग्रामीण बिकाश केन्द्र का सल्लाहकार अधिबक्ता महेन्द्र पाण्डे लगायतले प्रशिक्षणमा रहेका छन।कार्यक्रमको सहजीकरण परियोजनाका सयोजक निशान कुवरले गरेका थिए ।सो गोष्ठीमा जिल्का समन्वय समितिका अध्यक्ष बाबुराम आचार्य र दशवटै पालिकाका उपप्रमुख , न्यायीक समितिका सदस्यहरुको सहभागी रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस समितिको नेतृत्व प्रमुख/उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक तथा स्थानीय विवादहरू सुल्झाउने ,घरेलु हिंसा, साना ऋण मुद्दा, सम्पत्ति विवाद, परिवारका मामिलाहरू आदि सम्बन्धित मुद्दाहरूमा न्यायिक निर्णय गर्ने गर्दछ ।
मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको प्रयास गर्ने र मेलमिलाप सफल नभएमा कानूनी निर्णय दिने।नागरिकहरूलाई कानूनी सल्लाह दिने।
कानूनी प्रावधानहरूको जानकारी दिने र कार्यान्वयन गराउने। स्थानीय स्तरमा शान्ति तथा सुशासन कायम गर्ने स्थानीय स्तरमा कानूनी शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।@स्थानीय तहमा आएका जनगुनासोहरू सुन्ने र सम्बोधन गर्ने
न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन र न्याय दिने प्रक्रियामा केही चुनौतीहरू रहेको सहभागी उपप्रमुखहरुले बताए । क्षमता अभावधेरैजसो प्रमुख/उपप्रमुखलाई कानूनी तथा न्यायिक ज्ञान र तालिमको अभाव ,कानूनी प्राविधिक सल्लाहकारहरूको अभावका कारण निर्णय लिन कठिनाइ ,स्थानीय तहमा अदालतको स्थायी संरचना तथा जनशक्तिको अभाव रहेको उनिहरुले बताए ।
